NBFC म्हणजे काय? सेवा, प्रकार, नियम व बँकांशी फरक

NBFC म्हणजे काय?

नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) म्हणजे अशी वित्तीय संस्था जी कंपनी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत असते पण बँकिंग परवाना नसते. NBFC बँकांसारखी अनेक वित्तीय सेवा पुरवू शकते, जसे की कर्ज देणे, वित्तीय गुंतवणूक करणे, भाडेतत्वावर देणे, विमा व्यवसाय करणे, पण ती बँकेप्रमाणे बचत खाते उघडू शकत नाही किंवा मागणी ठेवी स्वीकारू शकत नाही.

NBFC मुख्यतः त्या लोकांसाठी किंवा व्यवसायांसाठी आर्थिक मदत पुरवते जे पारंपरिक बँकांच्या सेवांपर्यंत सहज पोहोचू शकत नाहीत. RBI या कंपन्यांचे नियमन करते आणि त्यांची स्थिरता व ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करते.

सरळ भाषेत सांगायचे तर, NBFC हे आर्थिक सेवा देणारे संस्थान आहे जे बँकेइतके पूर्ण अधिकार नसले तरी आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि विविध प्रकारच्या कर्ज व गुंतवणूक सेवा पुरवते.

NBFC आणि बँक यामध्ये काय फरक आहे? 

NBFC म्हणजे Non-Banking Financial Company किंवा ‘बँकिंग परवाना नसलेली वित्तीय कंपनी’. तर बँक ही अशी संस्था आहे जिने रिझर्व्ह बँकेकडून अधिकृत बँकिंग परवाना घेतलेला असतो.

फरक पुढीलप्रमाणे आहेत:

• ठेव स्वीकारणे: बँका बचत व चालू खाते यांसारखे ठेवी स्वीकारू शकतात, पण NBFCs ठेवी स्वीकारू शकत नाहीत.
• चेक विक्री: बँका चेक स्वीकारतात आणि चेक देऊ शकतात, पण NBFCs चेक मजकूरात नसतात.
• नियंत्रण: बँका आरबीआय कडून कठोरपणे नियंत्रित होतात, NBFCs वर देखील नियंत्रण असले तरी ते तुलनेने कमी कडक असते.
• सेवा: बँका विविध प्रकारच्या सेवा देतात जसे की बचत खातं, कर्ज, क्रेडिट कार्ड्स, पेमेंट सेवा; NBFCs प्रामुख्याने कर्ज देणे आणि वित्तीय सेवा देण्यात लक्ष केंद्रित करतात.
• कर्ज प्रक्रिया: NBFCs कर्ज देण्यास अधिक लवचिक असतात आणि कधी कधी कमी कागदपत्रांची गरज असते. बँकांमध्ये कर्ज प्रक्रियेसाठी अधिक नियम आणि कागदपत्रे लागतात.
• सुरक्षितता: बँकांमधील ठेवींना सरकारने संरक्षण दिले आहे, पण NBFCsच्या ठेवींना तसं संरक्षण नसतं.

सरळ सांगायचं झालं तर, बँका पूर्ण वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्थांचा समावेश असतात, तर NBFCs विशेषतः कर्ज आणि वित्तीय सेवा देण्यासाठी असतात पण त्यांना बँकिंग सर्वसामान्य सेवा देता येत नाहीत.

NBFC कोणत्या सेवा देतात?

NBFC (नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी) विविध प्रकारच्या वित्तीय सेवा देते. त्यात मुख्यतः पुढील सेवा समाविष्ट आहेत:

• कर्ज व कर्ज सुविधा: व्यक्ती, व्यवसाय, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, शिक्षण कर्ज इत्यादी विविध स्वरूपाचे कर्ज पुरवणे.
• गुंतवणूक सेवा: शेअर्स, बॉण्डस, डिबेंचर्स आणि इतर वित्तीय साधनांमध्ये गुंतवणूक करणे.
• भाडेतत्व सेवा (लीजिंग): वाहन, यंत्रसामग्री व अन्य मालमत्तेची भाडेतत्वावर देणे.
• विमा सेवा: जीवन विमा, आरोग्य विमा तसेच वित्तीय जोखमींचे व्यवस्थापन करणे.
• मायक्रो फायनान्स: लहान व्यवसायांसाठी आणि ग्रामीण भागातील विनियोजकांसाठी सूक्ष्म वित्तीय सेवा पुरवणे.
• आर्थिक सल्ला व व्यवस्थापन: वित्तीय नियोजन, कर्ज पुनर्रचना, क्रेडिट स्कोअर सुधारणा यांसारख्या सेवा.
• डिजिटल पेमेंट्स व मनी ट्रान्सफर: डिजिटल माध्यमातून व्यवहार व स्थानांतरण सेवा पुरवणे.

या सेवा NBFC घडवून आणतात, ज्यामुळे पारंपरिक बँकांच्या सेवा आरामात न मिळणाऱ्या लोकांपर्यंत वित्तीय सुविधा पोहोचतात. यातून वित्तीय समावेशन वाढते आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

NBFC प्रकार

NBFC म्हणजे नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी, आणि त्याचे विविध प्रकार भारतात खालीलप्रमाणे आहेत:

1. एसेट फाइनान्स कंपनी (Asset Finance Company – AFC):
   अशा कंपन्या ज्यांचे मुख्य व्यवसाय आर्थिक उपकरणे, वाहन, यंत्रसामग्री यांचे वित्तपुरवठा करणे असते.
2. ऋण कंपनी (Loan Company):
   जी कंपनी फक्त कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित करते, पण यात एसेट फाइनान्स कंपनीचा समावेश नाही.
3. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कंपनी (Infrastructure Finance Company – IFC):
   जी कंपन्या दीर्घकालीन कर्ज देऊन मोठ्या बुनियादी सुविधा (जसे रस्ते, ऊर्जा, जलसंवर्धन) प्रकल्पांसाठी मदत करतात.
4. मायक्रो फायनान्स इंस्टिट्यूशन (Micro Finance Institution – MFI):
   ग्रामीण आणि लहान व्यवसायांसाठी सूक्ष्म आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांना म्हटले जाते.
5. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (Infrastructure Debt Fund – IDF):
   या NBFC द्वारे बुनियादी सुविधांसाठी दीर्घकालीन निधी जमा करुन त्याला लागू प्रकल्पांना वितरीत करतात.
6. कोर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (Core Investment Company – CIC):
   ज्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट वित्तीय गुंतवणूक करणे ओर दुसऱ्या कंपन्यांची हिस्सेदारी मिळवणे आहे.
7. बंधक गॅरंटी कंपनी (Mortgage Guarantee Company – MGC):
   जी कंपनी बंधक कर्जांची हमी देते किंवा त्याच्याशी संबंधित सेवा पुरवते.
8. नॉन-ऑपरेटिव फाइनान्स होल्डिंग कंपनी (Non-Operative Financial Holding Company – NOFHC):
   जी कंपन्या वित्तीय सेवांना नियंत्रित करून प्रमोटर ग्रुपवरील नियंत्रण ठेऊन बँक फी वाटप करतात.

हे NBFC प्रकार RBI कडून नियंत्रित आणि परवानगी प्रमाणे काम करतात आणि त्यांच्या कामाची व्याप्ती व स्वरूप यावर आधारित वेगवेगळी आहेत.

NBFC कर्ज व ठेवींशी संबंधित आवश्यक नियम व प्रतिबंध

कर्ज बाबत निर्बंध:

• NBFC कर्ज देऊ शकतात, पण RBI कडून ठरवलेले प्रुडेंशियल नियम पाळावे लागतात ज्यात भांडवल पुरवठा, कर्ज धोका व्यवस्थापन, तरलता राखणं आणि कर्जदारांच्या व्याजदरासंबंधी नियमांचा समावेश असतो.
• NBFC कडून कर्जदारांना घेतल्या जाणाऱ्या व्याजदरांवर मर्यादा असतात. कर्जदाराला आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदराची माहिती अर्जाच्या फॉर्ममध्ये स्पष्ट असावी आणि मंजुरी पत्रात उल्लेख असावा.
• RBI च्या नियमांनुसार NBFC ग्राहकांना वैयक्तिक, व्यवसाय, गृहनिर्माण तसेच मायक्रो फायनान्ससारखी अनेक प्रकारची कर्जे पुरवू शकतात. पण या सर्व कर्जांवर काटेकोर नियामक नियंत्रण असते.
• कर्जाच्या परतफेडीसाठी योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे आणि वेळेवर हप्ते देण्यासंबंधी नियम पाळणे आवश्यक आहे.

ठेवी बाबत निर्बंध:

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, NBFC कडून मर्यादित कालावधीसाठी (१२–६० महिने) ठेवी घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, ‘मागणी ठेवी’ म्हणजे तत्काळ परत करता येणाऱ्या ठेवी ठेवण्याची परवानगी NBFC ना नाही.
• ठेवींवर ठेवीधारकांना दिला जाणारा किमान व्याजदर RBI ने निश्चित केलेला असतो, जो 3.5% ते 5% दरम्यान असू शकतो.
• NBFC ठेवीदारांना ठेवीवर व्याज, बोनस, किंवा इतर लाभ देण्याचं वचन देऊ शकतात पण हे सर्व RBI च्या नियमांनुसार असते.
• RBI च्या नियमानुसार, NBFC ना ठेवींविषयी स्पष्ट व पारदर्शक माहिती द्यावी लागते. तसेच, ठेवीदारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी दिवाळखोरी किंवा जप्तीशी संबंधित काही निर्बंध लागू केलेले आहेत.

हे निर्बंध RBI च्या Scale-Based Regulation या चौकटीत येतात ज्यामुळे वेगवेगळ्या NBFC स्तरांवर वेगवेगळ्या नियम लागू होतात. त्याचा उद्देश आर्थिक स्थिरता राखणे आणि ग्राहकांचे संरक्षण करणे हा आहे.

NBFC आणि बँकेमधील मुख्य कायदेशीर फरक काय आहे

NBFC आणि बँकेमधील मुख्य कायदेशीर फरक पुढीलप्रमाणे आहेत:

कायदेशीर बाब	बँक	NBFC
नियमन कायदा	बँका “बँकिंग नियमन कायदा, 1949” अंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने कडक नियमांअंतर्गत नियंत्रित होतात.	NBFCs “कंपनी कायदा, 1956” अंतर्गत RBI ने कधी कधी मोजक्या नियमांनी नियंत्रित होतात.
बँकिंग परवाना	बँक चालवण्यासाठी RBI कडून बँकिंग परवाना आवश्यक असतो.	NBFC ला बँकिंग परवाना लागत नाही.
ठेव स्वीकारणे	बँका चाहत्यांकडून मागणी ठेव (म्हणजे बचत किंवा चालू खाती) स्वीकारू शकतात.	NBFC मागणी ठेवी (बचत/चालू खाते) स्वीकारू शकत नाहीत.
राखीव गुणोत्तर (CRR/SLR)	बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे राखीव गुणोत्तर निश्चित प्रमाणात ठेऊन ठेवावे लागते.	NBFC वर राखीव गुणोत्तर राखण्याचा नियम लागू नाही.
ठेवी संरक्षण	बँकांच्या ठेवींसाठी डीआयआयएल (Deposit Insurance) उपलब्ध आहे.	NBFC ठेवींसाठी ठेवी संरक्षण उपलब्ध नाही.
चेक आणि पेमेंट सुविधा	बँकांना चेक जारी करणे, क्लिअरिंग हाऊस भाग घेणे, तसेच पेमेंट व सेटलमेंटचे कार्य करण्याचा अधिकार आहे.	NBFC कडे हे अधिकार नाहीत.

या फरकांमुळे NBFC आणि बँका त्यांच्या सेवा प्रकार, विस्तार, नियम अंमलबजावणी आणि ग्राहकांसमोरची जबाबदारी यामध्ये फरक दाखवतात. NBFCs जास्त कर्ज सुविधा आणि वित्तीय सेवा पुरवतात पण त्यांचे संचालन आणि धोरण बँकांपेक्षा वेगळे, लवचीक आणि कमी कठोर असते.

RBI च्या नियमनात NBFC साठी कोणते कायदेशीर बंधन वेगळे आहेत

RBI च्या नियमनात NBFC साठी काही वेगळे कायदेशीर बंधन आहेत जे खालीलप्रमाणे:

• NBFC साठी RBI ने चार स्तरीय नियमन ढांचा (Scale-Based Regulation) लागू केला आहे, ज्यामध्ये त्यांचा आकार, जोखीम आणि वित्तीय व्यवहारांचा अवलंब करून वेगवेगळा नियमन केला जातो. हा ढांचा Base, Middle, Upper, आणि Top स्तरांमध्ये विभागला आहे आणि प्रत्येक स्तरासाठी वेगळे नियम आहेत.
• NBFC ला RBI कडून परवाना मिळवावा लागतो, व त्या संदर्भातील कंपनी कायदा नुसार नोंदणी आवश्यक आहे.
• NBFC लॉंग-टर्म व मध्यम कालावधीसाठी ठेवी स्वीकारू शकतात पण मागणी ठेवी (ज्यांची परतफेड कोणत्याही वेळी होऊ शकते) स्वीकारू शकत नाहीत.
• ठेवींवर राखीव गुणोत्तर (CRR/SLR) ठेवण्याचा बंधन NBFC वर लागू नसतो, जे बँकांवर लागू असतो.
• ठेवींचे विमा संरक्षण NBFC कडे नाही, तर बँकांच्या ठेव्यांना डीआयआयएल द्वारे संरक्षण मिळते.
• NBFC कडून कर्ज देताना RBI कडे विविध प्रुडेंशियल नॉर्म्सपालन करणे आवश्यक आहे, ज्यात भांडवल पुरवठा, तरलता, कर्ज धोका, आणि प्रकटीकरण यांचा समावेश होतो.
• भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) NBFC ना ग्राहकांना 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख स्वरूपात कर्ज देण्यास मर्यादा घातली आहे.
• RBI NBFC च्या व्यवहारांचे नियमन, पर्यवेक्षण करत असून उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाई, नोंदणी रद्द करणे यासारख्या उपाययोजना करू शकते.

या सर्व कायदेशीर फरकांमुळे NBFC आणि बँक यांचे नियमन आणि कार्यप्रणाली वेगळी राहते, ज्यामुळे वित्तीय स्थिरता आणि ग्राहक संरक्षण यावर परिणाम होतो.

भारतातील NBFC ची उदाहरणे

भारतामध्ये काही प्रमुख NBFC (नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी) उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• बजाज फायनान्स लिमिटेड (Bajaj Finance Ltd.)
  ही भारतातील अग्रगण्य NBFC आहे, जी पर्सनल लोन, वाहन फायनान्सिंग, गृहकर्ज आणि इतर अनेक वित्तीय सेवा पुरवते.
• एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd.)
  ही NBFC मुख्यत: गृहकर्ज व अस्थावर आधारित कर्जात सक्रिय आहे.
• महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्सिअल सर्व्हिसेस (Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.)
  ही कंपनी ग्रामीण व अर्धनगरीय भागात वाहन कर्ज आणि छोटा व्यवसाय कर्ज पुरवण्यावर काम करते.
• श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी (Shriram Transport Finance Company Limited)
  हे ट्रक व मालवाहतूक उद्योगासाठी फायनान्सिंग करते.

हे उदाहरणे विविध प्रकारच्या NBFC क्षेत्रातील वित्तीय गरजांना पूर्ण करतात आणि भारतीय वित्तीय प्रणालीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.